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फरवरी 2026 से लागू हुए UPI के नए नियम, जानिए क्या बदलेगा

New UPI Rules Implemented from February 2026 to Enhance Speed and Security

डिजिटल भुगतान को और अधिक तेज़, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के उद्देश्य से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने फरवरी 2026 से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के लिए नए नियम लागू करने की घोषणा की है। इन नियमों का सीधा असर करोड़ों UPI यूज़र्स पर पड़ेगा।

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब यूज़र एक तय सीमा के भीतर ही बैलेंस चेक कर सकेंगे। इसके अलावा, UPI से जुड़े बैंक अकाउंट देखने की संख्या पर भी सीमा निर्धारित की गई है, जिससे सिस्टम पर अनावश्यक लोड कम किया जा सके।

NPCI ने UPI ट्रांजैक्शन का रिस्पॉन्स टाइम भी घटाकर लगभग 10 सेकंड कर दिया है, जिससे भुगतान पहले से अधिक तेज़ी से पूरा होगा। वहीं, AutoPay और सब्सक्रिप्शन आधारित भुगतान तय समय और सीमित प्रयासों में ही प्रोसेस किए जाएंगे।

इसके साथ ही, लंबे समय से उपयोग में न आने वाली UPI IDs को निष्क्रिय किया जा सकता है। बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त सुरक्षा जांच को भी अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि धोखाधड़ी के मामलों को रोका जा सके।

NPCI के अनुसार, इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य UPI सिस्टम पर दबाव कम करना, तकनीकी स्थिरता बढ़ाना और डिजिटल भुगतान को और अधिक सुरक्षित बनाना है।

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To make digital payments faster, safer, and more reliable, the National Payments Corporation of India (NPCI) has implemented new UPI rules starting February 2026. These changes will impact millions of UPI users across the country.

Under the new guidelines, users will be allowed to check their account balance only a limited number of times. A fixed limit has also been introduced for viewing linked bank accounts to reduce unnecessary system load.

NPCI has reduced the UPI transaction response time to approximately 10 seconds, ensuring quicker payment processing. AutoPay and subscription-based transactions will now be completed within a defined time frame and limited attempts.

Additionally, UPI IDs that have not been used for a long period may be deactivated. Extra security checks have been made mandatory for high-value transactions to prevent fraud and enhance user safety.

According to NPCI, these changes aim to reduce system pressure, improve stability, and make UPI a more secure and dependable digital payment platform.