भारतीय निर्यात को बड़ी राहत: भारत–EU समझौते से 10 प्रमुख क्षेत्रों में आयात शुल्क घटेगा

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से भारतीय निर्यात को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस समझौते के तहत 10 प्रमुख क्षेत्रों में आयात शुल्क को कम या समाप्त करने पर सहमति बनी है, जिससे भारतीय उत्पाद यूरोपीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे।

प्रमुख लाभ वाले क्षेत्र इस प्रकार हैं:

1. औद्योगिक वस्तुएं (Industrial Goods):
   भारत से EU को निर्यात होने वाली औद्योगिक वस्तुओं पर लगने वाला 8–14% आयात शुल्क हटाया जाएगा।
2. कपड़ा और परिधान (Textiles & Apparel):
   वर्तमान में 9–12% EU शुल्क को घटाकर शून्य या लगभग शून्य किया जा सकता है।
3. चमड़ा और फुटवियर (Leather & Footwear):
   8–10% शुल्क में बड़ी कटौती प्रस्तावित।
4. रत्न और आभूषण (Gems & Jewellery):
   इस क्षेत्र में भारत वैश्विक अग्रणी है और EU एक बड़ा बाजार है।
5. फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेज:
   शुल्क में कमी के साथ नियामकीय समन्वय, हालांकि भारत EU के कड़े बौद्धिक संपदा नियमों पर आपत्ति जता रहा है।
6. रसायन और पेट्रोकेमिकल्स
7. कृषि और खाद्य उत्पाद (सीमित):
   EU के कड़े खाद्य सुरक्षा मानकों (SPS) के कारण चयनित उत्पादों को ही राहत।
8. उपभोक्ता वस्तुएं (Consumer Goods)
9. नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन उत्पाद
10. सेवाएं (Services):
    वस्तुओं के अलावा आईटी, प्रोफेशनल और अन्य सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता निर्यात, निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास को नई गति देगा।

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Big Boost for Indian Exports: India–EU Pact to Slash Import Duties Across 10 Key Sectors

The proposed India–European Union Free Trade Agreement (FTA) is expected to provide a major boost to Indian exports by reducing or eliminating import duties across 10 key sectors, making Indian products more competitive in the EU market.

Key sectors likely to benefit include:

1. Industrial Goods:
   Removal of 8–14% EU import duties on major Indian exports.
2. Textiles & Apparel:
   Current EU duties of 9–12% expected to be reduced to zero or near-zero.
3. Leather & Footwear:
   Proposed reduction in 8–10% import duties.
4. Gems & Jewellery:
   India is a global leader in this sector, and the EU remains a major market.
5. Pharmaceuticals & Medical Devices:
   Duty cuts along with regulatory alignment, while India pushes back against strict EU IP norms.
6. Chemicals & Petrochemicals
7. Agricultural & Food Products (Selective):
   Limited access due to the EU’s strict SPS and food safety regulations.
8. Consumer Goods
9. Renewable Energy & Green Goods
10. Services:
    Including IT and professional services, though non-goods, are a key component of the pact.

Experts believe the agreement will significantly enhance trade, investment, employment, and economic growth between India and the EU.