ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 13 ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ, ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੌਮਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ “ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ” ਦੌਰਾਨ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
