16 अप्रैल 2026 को संसद के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा करते हुए कहा कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% राजनीतिक आरक्षण देना कोई उपकार नहीं, बल्कि उनका मौलिक अधिकार है, जो दशकों से रोका गया था। उन्होंने इसे भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का ऐतिहासिक क्षण बताया और सभी दलों से अपील की कि इस मुद्दे को राजनीति के तराजू पर न तौला जाए। यह विधेयक सितंबर 2023 में पारित हुआ था और परिसीमन के बाद 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने का लक्ष्य है।
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Narendra Modi announces in Lok Sabha: Women’s reservation is not a favor, but a fundamental right.
On April 16, 2026, during a special session of Parliament, Prime Minister Narendra Modi, while discussing the Nari Shakti Vandan Act in the Lok Sabha, stated that providing 33% political reservation to women in the Lok Sabha and State Assemblies is not a favor, but their fundamental right that had been denied for decades. He described it as a historic moment in India’s democratic journey and appealed to all political parties not to politicize the issue. The bill was passed in September 2023 and is targeted to be implemented from the 2029 Lok Sabha elections after delimitation.
