पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर किसानों से जुड़े अहम मुद्दों पर गंभीर और विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और राज्य का पक्ष मजबूती से केंद्र के सामने रखा गया।
मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित बीज अधिनियम को संसद में लाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और ऐसे किसी भी कानून में राज्य से परामर्श जरूरी है। उन्होंने दोहराया कि SYL (सतलुज–यमुना लिंक) के मुद्दे पर पंजाब के पास देने के लिए कोई अतिरिक्त पानी नहीं है और राज्य का रुख पहले की तरह स्पष्ट है।
बैठक में किसानों की कर्ज माफी, सीमावर्ती इलाकों के किसानों को मुआवजा, और FCI में पंजाब के अधिकारी को GM बनाए जाने का मुद्दा भी उठाया गया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब के साथ भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई जा रही हैं। इसके अलावा RDF (ग्रामीण विकास फंड) की लगभग ₹8500 करोड़ की लंबित राशि तुरंत जारी करने की मांग भी रखी गई, ताकि मंडियों से जुड़ी सड़कों और ग्रामीण ढांचे का विकास किया जा सके। साथ ही चंडीगढ़ में पंजाब के 60:40 हिस्से का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया।
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CM Bhagwant Mann Firmly Raises Farmers’ Issues with Centre, Presents Punjab’s Stand to Amit Shah
Punjab Chief Minister Bhagwant Mann met Union Home Minister Amit Shah in Delhi and held detailed discussions on key issues related to farmers and Punjab’s interests. The Chief Minister firmly presented the state government’s stand, emphasizing that Punjab will not compromise on farmers’ rights.
CM Mann strongly opposed the proposed Seed Act, stating that Punjab, being an agrarian state, must be consulted before introducing any such legislation. He also reiterated Punjab’s clear position on the Satluj–Yamuna Link (SYL) issue, saying there is no surplus water available to be shared.
The meeting also covered critical issues including loan waiver for indebted farmers, compensation for farmers in border areas, and the demand to appoint an FCI General Manager from Punjab, alleging discriminatory policies against the state. CM Mann further urged the Centre to immediately release nearly ₹8,500 crore in pending Rural Development Fund (RDF) dues for infrastructure development and raised the issue of Punjab’s 60:40 share in Chandigarh.
