मोगा में संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा धरना, केंद्र और पंजाब सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन

पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद आज खेती गहरे संकट में फंसी हुई है। केंद्र और पंजाब सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचा रही हैं। हम मांग करते हैं कि किसानों और ग्रामीण मजदूरों के कर्ज माफ किए जाएं और सहकारी तथा लैंड मॉर्गेज बैंकों में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की जाए।
खुदकुशी का शिकार हुए किसानों और मजदूरों के परिवारों को 10 लाख रुपये मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। हर खेत तक नहरी पानी और हर घर तक साफ पीने का पानी पहुंचाया जाए तथा नदी जल विवादों को रिपेरियन सिद्धांत के आधार पर हल किया जाए।

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Massive protest by Samyukt Kisan Morcha in Moga against policies of the Central and Punjab governments.

Despite being an agrarian state, Punjab’s agriculture is in deep crisis today. Instead of resolving farmers’ issues, both the Central and Punjab governments are benefiting corporate houses. We demand complete loan waivers for farmers and rural laborers and implementation of a one-time settlement scheme in cooperative and land mortgage banks.

The families of farmers and labourers who have fallen victim to suicide should be given a compensation of Rs 10 lakh and a government job to one member. Canal water should be taken to every field and clean drinking water to every home, and river water disputes should be resolved based on the riparian principle