ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਘਟੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। IT, ਸਿਹਤ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ‘ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਸੰਘਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਗੂਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
The implementation of the Right to Business Act by the Punjab government has marked a significant shift in the state’s industrial and business landscape. According to official estimates, Punjab has attracted investment proposals worth nearly ₹1.25 lakh crore since the law was introduced, with the potential to generate hundreds of thousands of jobs in the coming years.
The Right to Business Act aims to simplify and speed up the process of starting and expanding businesses by ensuring time-bound approvals from government departments. Under the new framework, clearances required for setting up industrial units must be granted within a fixed timeline. In cases where authorities fail to respond within the stipulated period, approvals may be deemed granted, reducing bureaucratic delays that previously discouraged investors.
Officials from the Industries and Commerce Department believe the Act has significantly improved investor confidence in Punjab. The state is witnessing increased interest from small, medium, and large enterprises across sectors such as information technology, healthcare, manufacturing, food processing, logistics, and infrastructure. The government maintains that a transparent and predictable policy environment is key to attracting long-term investments.
The state government has emphasized that the inflow of new investments will not only strengthen industrial growth but also generate employment opportunities across both rural and urban regions. By creating jobs locally, the government hopes to curb migration of youth to other states and countries in search of work. Skill development and local entrepreneurship are expected to receive a boost as new projects move toward execution.
Business leaders have largely welcomed the Right to Business Act, calling it a progressive step toward improving the ease of doing business. Many industry representatives feel that faster approvals and reduced red tape will encourage expansion and reinvestment within the state. However, some trade bodies have cautioned that the success of the Act will depend on its effective implementation at the ground level.
Critics have pointed out that while the policy framework appears strong on paper, consistent coordination between departments and accountability of officials will be crucial. Any gaps in enforcement, they argue, could dilute the intended benefits of the legislation.
Economic experts see the Right to Business Act as a potential game-changer for Punjab’s economy. If implemented efficiently, the law could help the state emerge as a competitive investment destination, strengthen its industrial base, and create sustainable employment. The coming months will be critical in determining whether the promised reforms translate into tangible results on the ground.
