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भारत बजट 2026: बुनियादी ढांचे और तकनीक पर मजबूत जोर के साथ विकास-केंद्रित बजट

India Budget 2026: Growth-Focused Budget with Strong Push to Infrastructure and Technology

1 फरवरी को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026 में आर्थिक विकास, वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक सुधारों के लिए एक मजबूत रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। सरकार ने कुल ₹54.1 लाख करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित किया है, जबकि वित्तीय घाटे का लक्ष्य 4.2% रखा गया है। इसके साथ ही GDP वृद्धि दर 6.8–7.2% रहने का अनुमान जताया गया है, जो अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार के भरोसे को दर्शाता है।

बजट की प्रमुख खासियत बुनियादी ढांचे पर जोर है। इसके लिए ₹12.2 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय रखा गया है, जिसमें नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और फ्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। तकनीक और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, ₹10,000 करोड़ का बायोफार्मा फंड और रक्षा क्षेत्र में FDI नियमों में ढील की घोषणा की गई है।

कर व्यवस्था में कोई बड़ा आयकर बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन TDS/TCS के युक्तिकरण से कर अनुपालन को सरल बनाने का प्रयास किया गया है। कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों को भी निरंतर समर्थन दिया गया है। कुल मिलाकर, यह बजट ‘विकसित भारत’ के विजन के अनुरूप स्थिर वित्तीय मार्ग और संतुलित विकास पर केंद्रित है।

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India Budget 2026: Growth-Focused Budget with Strong Push to Infrastructure and Technology

The Union Budget 2026, presented on 1 February, outlines a strong roadmap for economic growth, fiscal stability, and long-term reforms. The government has proposed a total outlay of ₹54.1 lakh crore, with a fiscal deficit target set at 4.2% and a GDP growth forecast of 6.8–7.2%, reflecting confidence in India’s economic momentum.

A major highlight is the infrastructure boost, with ₹12.2 lakh crore allocated for capital expenditure, including new high-speed rail corridors and freight infrastructure. The budget also emphasizes technology and industry through Semiconductor Mission 2.0, a ₹10,000 crore BioPharma fund, and eased FDI norms in defence.

In taxation, no major income tax changes were announced, but TDS/TCS rationalisation aims to simplify compliance. Agriculture, health, and education sectors receive continued support, while the overall budget focuses on a stable fiscal path aligned with the ‘Viksit Bharat’ vision.